i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान योजना...

भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी 1/3 उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. सन 2010 -11 मध्ये राज्यात 10.22 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड करण्यात आली. सन 2011-12 मध्ये हे क्षेत्र 10.43 लाख हेक्टर इतके वाढले, रज्यातील वाढलेले ऊसाचे क्षेत्राच्या प्रमाणात ऊसाची तोडणी आणि वाहतूक यासाठी लागणा-या वाढील यंत्रणेची आवश्यकता वाढली.

मागील काही वर्षांमध्ये साखर उद्योगाला ऊस तोडणी आणि वाहतुकीच्या कामी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे. राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणा-या शैक्षणिक सुविधा, मजुरांसाठी रोजगाराचे वेगळे पर्याय, सामाजिक आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारल्यामुळे राहणीमानात झालेला बदल यामुळे राज्यात दिवसेंदिवस मजुरांची संख्या घटते आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मजुरांचा तुटवडा भासत आहे.

मजुरांचा तुटवडा ही समस्या सोडवण्यासाठी, ऊसाची तोडणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा ठरतो. त्याचमुळे सरकारने ऊस तोडाणी यंत्रामार्फत ऊस तोडणी करायला प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम अंगिकारला. या यंत्राच्या वापराने मजुरांच्या तुटवड्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवता येऊ शकतो. मात्र या यंत्राची खरेदी किंमत खूप जास्त असल्यामुळे, ती खरेदी करणा-या ग्राहकांना सरकारकडून काही आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. हे विचारात घेत सरकारने या मशीनची खरेदी करणारा शेतकरी, शेतकरी समुहगट, स्वयंसहाय्यता गट किंवा साखर कारखान्यांना यंत्र किमंतीच्या 25% किंवा जास्तीत जास्त 25.00 लाख रूपये यापैकी जे कमी असेल इतके अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.

साखर आयुक्तालयातील ई-प्रशासन उपक्रम

महाराष्ट्र शासनाच्या ई-प्रशासन उपक्रमाअंतर्गत साखर आयुक्तालयाचे अद्ययावत संकेतस्थळ श्री विजय सिंघल यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाऑनलाईनमार्फत तयार करण्यात आले आहे. त्यावर महाराष्ट्रातील साखर उद्योग, आयुक्तालयाचे आणि त्याच्या विविध विभागांचे तपशील, राज्यातील सर्व सहकारी आणि खाजगी साखर कारखान्यांचे पत्ते, तपशील आणि त्या ठिकाणांचे नकाशे उपलब्ध आहेत. तसेच साखर उद्योगाशी संबंधित महत्वाचे शासन निर्णय, परिपत्रके, न्यायालयीन आदेश, मार्गदर्शक तत्वे इ. बाबींशी संबंधित माहितीही उपलब्ध आहे. ऊस उत्पादक, साखर कारखाने, विभागातील कर्मचारी तसेच उद्योगातील तज्ञ, संशोधक आणि नागरिकांच्या दृष्टीने ही माहिती महत्वाची आहे.

आयुक्तालयाच्या विविध विभागांचे काम स्वयंचलित पध्दतीने व्हावे, याकरिता महाराष्ट्र साखर माहिती प्रणाली अर्थात MSIS विकसीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. मंत्रालय, साखर आयुक्तालय, प्रादेशिक कार्यालये आणि साखर कारखाने अशा अनेक स्तरांवर या प्रणालीमार्फत काम केले जाणार आहे. ऊस गाळप, साखर उत्पादन, वसुली अशा विविध तपशीलांबाबत सविस्तर माहिती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने ही प्रणाली आयुक्तालयासाठी उपयुक्त ठरेल. या प्रणालीचा वापर करुन साखर कारखाने विविध विषयांकरिता (उदा.गाळप परवाना,तांत्रिक मान्यता,आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता,विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण इ.) ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करु शकतील.

साखर व उपपदार्थांच्या ऑनलाईन विक्रीसाठी बनविण्यात आलेल्या ‘ऑनलाईन शुगर सेल पोर्टल ’ चे पुनरूज्जीवन करावयाचा विचारही आयुक्तालय करीत आहे. साखर व उपपदार्थंची वार्षिक उलाढाल रु.25000 ते 30000 कोटी इतकी अंदाजित आहे. इंटरनेटद्वारे साखर विक्री चा उपक्रम राबविल्यास या क्षेत्रातील गैर प्रकारास आळा बसू शकेल. तसेच या पोर्टल मुळे छोटया साखर कारखान्यांना देखिल एक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तराचे व्यासपीठ उपलब्ध होईल. ऑनलाईन प्रक्रियेमुळे साखर विक्रीच्या निविदांमधील सहभागात निश्चितच वाढ होईल व परिणामी निविदा प्रक्रियेतून कारखान्यांना व पर्यायाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या महसूलात वाढ होईल.

राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदांचा UID आधार क्रमांकाशी संलग्न डेटा बेस बनविणे प्रस्तावित आहे.यामुळे कारखान्यांना त्यांचे सभासदांना ऊस देयक थेट त्यांच्या आधार क्रमांकाशी निगडीत बँक अकौंटमध्ये जमा करणे शक्य होईल. यामुळे ऊस उत्पादकांना त्यांच्या ऊसाचा मोबादला सुलभ रितीने व त्वरित मिळण्यास मदत होईल.

साखर आयुक्तालयामार्फत GIS Mapping Solution तयार करण्याचे प्रस्तावित आहे. यातील पहिल्या टप्यात राज्यातील सर्व सहकारी व खाजगी साखर कारखाने राज्याच्या जिल्हावार नकाशावर अधोरेखित करण्यात आले आहेत. कारखान्याची सर्व माहिती Mouse च्या एका क्लिकवर उपलब्ध झाली आहे. पुढील टप्यात कारखान्याचे गांववार कार्यक्षेत्र GIS नकाशांवर अधोरेखित करणे,उच्च मध्यम व कमी साखर उताऱ्याची क्षेत्रे नकाशांवर निर्देशित करणे , कारखान्यांची आर्थिक स्थिती दर्शविणारे प्रमाणक नकाशांवर विविध रंगसंगतीत दाखविणे इ. कामे प्रस्तावित आहे.

साखर आयुक्तालयातील विचार मंथन गटाची स्थापना

साखर उद्योग हा महाराष्ट्रातील एक अतिशय महत्वाचा उद्योग आहे. देशाच्या एकुण साखर उत्पादनामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 35 टक्के इतका आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगामधुन केंद्र आणि राज्य शासनास सुमारे 2200 कोटी रुपये महसूलाच्या रुपाने मिळतात.

साखर उद्योग हा निसर्गाच्या अनियमीततेशी निगडीत आहे. राज्यातील पर्जन्यमानावर साखर उद्योग मोठया प्रमाणावर अवलंबून आहे. मुबलक ऊसाच्या उपलब्धतेबाबत असणाऱ्या अनिश्चीततेमुळे साखर उद्योगावर प्रतिकुल परिणाम झालेला आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखर आणि उपपदार्थांच्या दरामधील अनिश्चिततेमुळे साखर उद्योगावर प्रतिकुल परिणाम झालेला आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांना उदभवणा-या अडचणीवर विचार करण्याकरीता साखर आयुक्तालयाचे स्तरावर विचार मंथन गटाची निर्मिती करण्याचे निश्चीत करण्यात आलेले आहे. विचार मंथन गटामार्फत साखर उदयोगापुढील चालू अडचणींवर फक्त विचार न करता त्या विषयाशी संबधित तज्ञांच्या मदतीने अशा अडचणींवर मात करण्याकरीता आवश्यक उपाय योजना सूचविण्यात येणार आहेत.

विचार मंथन गटाने साखर उप्तादन, साखर उतारा, उपपदार्थ उत्पादन आणि साखर उद्योगातील यशोगाथा व नवनविन उपक्रम इत्यादी बाबत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील माहिती अभ्यासने अभिप्रेत आहे. त्याच प्रमाणे राज्यामध्ये साखर उद्योगाच्या विकासाकरीता तंज्ञामार्फत अशा बाबींचा उपयोग / वापर करणे अभिप्रेत आहे.

साखर आयुक्त हे विचार मंथन गटाचे प्रमुख असुन विचार मंथन गटामध्ये संचालक साखर (प्रशासन/अर्थ), महासंचालक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट, पुणे, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, साखर कारखान्यांचे चेअरमन आणि कार्यकारी संचालक (सहकारी/खाजगी साखर कारखाने) चिफ केमिस्ट, साखर कारखान्यांचे लेखापाल आणि तांत्रिक सल्लागार (आवश्यकतेप्रमाणे) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे. साखर कारखान्यांना नियमित वैधानिक लेखापरीक्षण, परिव्यय लेखापरीक्षण, उर्जा लेखापरीक्षण, साखर आणि उपपदार्थ विक्रीची पध्दती, रास्त दरामध्ये कच्च्या मालाची खरेदी, साखर उद्योगातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण आणि खाजगी साखर कारखान्यांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ठ करुन घेणे इत्यादी बाबत उदभवनाऱ्या समस्यांवर विचारमंथन गट आपले लक्ष केंद्रीत करणार आहे. मा. मंत्री (सहकार) , मा. राज्यमंत्री (सहकार), मा. सचिव (सहकार) आणि चेअरमन, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ यांचे मार्गदर्शनाखाली विचारमंथन गट आपले कामकाज पार पाडणार आहे.

लेखापरीक्षण अहवालाची छाननी

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 81 मध्ये सहकारी साखर कारखान्याचे वैधानिक लेखापरीक्षण हे प्रत्येक वर्षी करण्यात येईल असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. साखर आयुक्त यांनी वैधानिक लेखापरीक्षणाकरीता नियुक्त केलेल्या विशेष लेखापरीक्षका मार्फत वैधानिक लेखापरीक्षणाचे कामकाज पार पाडण्यात येते.

फक्त वैधानिक लेखापरीक्षण करणे पुरेसे नसुन सदर साखर कारखान्याच्या लेखापरीक्षणा दरम्यान साखर कारखान्याच्या कामकाजाबाबत लेखापरीक्षण अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या बाबी / अनियमीततांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 82 प्रमाणे प्रत्येक सहकारी संस्थेने लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यापासून 3 महिन्याचे आत निबंधकाकडे लेखा परीक्षण अहवालांमधील दोष दुरुस्त करुन दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

तथापी बऱ्याच सहकारी साखर कारखान्याडून सदर बाबत उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे एका लेखापरीक्षण अहवालातील त्रृटींची पुढील लेखापरीक्षण अहवालामध्ये देखील पुनरावृत्ती होत असते. विहीत कालावधीमध्ये लेखा परीक्षण अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या दोषांच्या दुरुस्तीचे कामकाज न झाल्यामुळे लेखापरीक्षण करण्यामागील हेतू सफल होत नाही.

त्यामुळे पुढील काळात प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांचे स्तरावर लेखापरीक्षण अहवालाची छाननी नियमीत करणे बाबतचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. वैधानिक लेखापरीक्षण करणाऱ्या लेखापरीक्षका व्यतीरीक्त अन्य लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण अहवालाची छाननी करण्यात येईल. याचा मुख्य हेतू म्हणजे लेखापरीक्षण अहवालातील महत्वाच्या अनियमितता निदर्शनास आणून त्या बाबत तात्काळ दुरुस्ती करणे आणि अशा त्रृटींची पुनरावृत्ती टाळणे हा आहे. या छाननीमध्ये फक्त लेखापरीक्षण अहवालातील चुका अधोरेखीत करणे हा एकमेव हेतू नसून साखर कारखान्यातील चांगले कामकाज (प्रशासकीय किंवा तांत्रिक) विशेषत्वाने संबधितांचे निदर्शनास आणून देणे आणि सदरचे कामकाज हे इतरांकरीता दिशादर्शक ठरावे असा आहे.

परीव्यय लेखापरीक्षण आणि उर्जा लेखापरीक्षण

साखर कारखान्याकडून त्यांनी हाती घेतलेल्या साखर उत्पादनाकरीता आवश्यक असणाऱ्या कच्च्या मालाचे वाजवी मुल्य असण्याबाबत आवश्यक असणारी जाणिव सर्व संबंधितांमध्ये नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे साखर उद्योगातील खर्चाचे प्रमाण कमीत कमी राखण्याकरीता प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांकरीता परिव्यय लेखापरीक्षण बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याचा मुख्य हेतू अनावश्यक खर्चामध्ये बचत करणे आणि उत्पादन खर्च किमान राखणे असा आहे.

सहकारी साखर कारखान्यामध्ये प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये उर्जा लेखापरीक्षण करुन घेणेदेखील बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. साखर कारखान्यामध्ये उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान इंधन / उर्जेचा मोठया प्रमाणावर वापर करण्यात येत असतो. जर उर्जेचा वापर आवश्यकते एवढाच झाल्यास त्यामुळे निश्चीतच साखर कारखान्याला त्याचा फायदा होणार आहे. त्याच प्रमाणे किफायशीर उर्जा वापरामुळे उर्जा संवर्धनास मदत मिळणार आहे. उर्जा लेखापरीक्षणामुळे उर्जेचा अनावश्यक वापर शोधणे शक्य होणार आहे आणि त्यामुळे साखर कारखान्यांना इंधन/ उर्जेवरील अनावश्यक खर्चामध्ये बचत करणे शक्य होणार आहे. उर्जा लेखापरीक्षणामुळे खर्चामध्ये बचत होवून साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.